बुटवल, साउन ५ गते । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधान अनुसार प्रदेशले अधिकार नपाएको बताएका छन् । उनले प्रदेशले अधिकार नपाउंदासम्म अर्थतन्त्र बलियो नहुने बताए । विदेशबाट आयत मात्रै गरेर अर्थतन्त्र बलियो नहुने र अर्थतन्त्र कमजोर हुंदा देश बलियो नहुने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताए ।

प्रदेशको अधिकारबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग कुरा गरेको बताउंदै प्रदेशले अधिकार नपाउंदा संघीयता कमजोर भएको प्रदेश प्रमुख शेरचनको दावी छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउन शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वित्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कार्यानवयनका लागि प्रदेश सरकारलाई आफुले निर्देशन गर्ने बताए ।
उनले प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउन र निर्देशन दिने बाहेक प्रदेश प्रमुखलाई केही अधिकार नभएको गुनासो गरे । वित्त आयोगले दिएको आर्थिक सुझावलाई प्रदेश सरकारले अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके विकास र आर्थिक प्रगति हुन सक्ने प्रदेश प्रमुखको भनाइ । उनले नेपाल प्रविधियुक्त राष्ट्र बन्नुपर्ने बताउंदै काल्पनिक कुराले देश चल्दैन भने ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगका सदस्य जुद्वबहादुर गुरुङले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएका छन् । त्यस अवसरमा बोल्दै वित्त आयोगका सदस्य जुद्वबहादुर गुरुङले प्रतिवेदनमा तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र राजश्व अधिकारलाई एक र साझा अधिकारको रुपमा प्रतिवेदनमा लिपिवद्व गरिएको जानकारी गराए ।

लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापाले संवैधानिक आयोगहरुलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । प्रदेशको औचित्य प्रदेशका सांसदहरुले नै घटाउंदा संविधान कार्यन्वयन हुन नसकको सचिव थापाको तर्क छ ।