बुटवल, भदौ ११ गते । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक) ले सरकारले एम.सी.सी. परियोजनाको बिरोध गरेको छ । शुरुदेखि एम.सी.सीको बिरोध जनाउंदै आउको अन्टुकले अहिले सरकारले एम.सी.सी. कार्यान्वयन गर्न लागेकोप्रति विरोध गर्दै नेपाल र नेपालीको हितमा नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।

अध्यक्ष लोकराज भुसालले विज्ञप्ती जारी गरी एम.सी.सीले देश संकटमा पर्ने बताउंदै एम.सी.सी. जस्तो घातक परियोजना खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
भदौ ८ गते बुटवलमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय जानकारी गराउन जारी गरिएको भनिएको उक्त प्रेसविज्ञप्तिमा ऐतिहासिक तीन अयिभानको सन्दर्भमा संगठनात्मक क्रियाशीलताबारे उल्लेख गरिएको छ ।

मजदुरको ज्यालावृद्धि, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई समेटेर मजदुर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेतर्फ पनि विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी, रुसयुक्रेनको विरोध गर्नुका साथै विश्व जनताका लागि शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउने निर्णय भएको जानकारी विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।

प्रेसविज्ञप्तिको पूर्णपाठ 
“अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) केन्द्रीय समितिको बैठक २०८० भदौ ८ गते बुटबलमा अध्यक्ष लोकराज भुसालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले महासङ्घको सङ्गठनात्मक अवस्थाबारे गम्भीर छलफल गरी गत बैठकबाट गरेका निर्णय कार्यान्वयनको सूक्ष्म समीक्षा गरेको छ ।

महासङ्घ नेपालको मजदुर आन्दोलनमा वर्गीयहितको लागि निरन्तर विचारवान्, निष्ठावान् एवम् सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरिरहेको गतिशील सङ्गठनको रूपमा रहेको छ तर सङ्गठन विस्तार गर्न अपेक्षाकृत रूपमा नसकेको अवस्था छ । मजदुर आन्दोलनभित्र उपभोक्तावादी चिन्तन अवसरवादी र अर्थवादी संस्कृति मौलाउँदै जानु, देशमा राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास नहुनु, दैनिक हजारौँ युवा जोखिमपूर्ण बैदेसिक रोजगारीमा जाने बाध्यकारी अवस्था सृजना हुनु र राजनैतिक प्रणाली पनि संस्थागत रूपले विकास नभई सधैँ अस्थिर एवम् सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसकारण मजदुरवर्गीय आन्दोलनको परिणाममुखी र गुणात्मक रूपले विकास गर्न नसकिएको यथार्थप्रति सबैले आत्मसात गरियो । आगामी समयमा यसलाई थप गतिशील, सङ्घर्षशील, जुझारु एवम् मजदुरवर्गीय सर्वहारावादी दृष्टिकोणका साथ विकास गर्ने प्रयास गरिने छ ।

बैठकबाट महासङ्घ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको विगतकै जिम्मेवारीअनुसार आआफ्नो क्षेत्रमा परिचालित भएर आगामी २०८० कात्तिक मसान्तभित्र सङ्गठनका बैठक, भेला, प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र ऐतिहासिक तीन अभियानअन्तर्गतका कार्यक्रममा सक्रिय रूपले सबै आआफ्नो क्षेत्रमा परिचालित हुने, सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने, महासङ्घका घटक राष्ट्रिय ट्रेड युनियनलाई परिचालन गर्ने, यातायात मजदुर युनियनलाई दर्ताको तयारी गर्ने, होटल मजदुर युनियन, निर्माण मजदुर युनियन र कर्मचारी पेसाकर्मी युनियनको बैठक÷भेला गरी परिचालित गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय र प्रदेश निजामति सेवा ऐनहरू निर्माण हुन गइरहेको अवस्थामा श्रमिक पेसाकर्मीको पक्षमा ऐन बनाउन विशेष पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले श्रमिक मजदुर वर्गको हितको लागि निरन्तर जुझारु सङ्घर्ष गर्न एकल वा संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिको माध्यमबाट परिचालन हुने र वैचारिक रूपमा त्यहाँ अगुवा भूमिका खेल्ने निर्णय भएको छ ।

समसामयिक परिस्थितिको बारेमा छलफल गरी हालै सरकारबाट एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता लागु गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसबाट नेपाल र नेपालीको हित नहुने भएकाले यसको खारेजीको माग गर्दै यसको विरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले श्रमिक मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा गरेको छ । त्यो आजको महङ्गी र बजारको तुलनामा श्रमिक बाच्न नसक्ने गरी निर्धारण गरिएकाले त्यसको विरोध गर्दै अविलम्ब अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर विस्तृत अध्ययन गरी वैज्ञानिक रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी मजदुर वर्गको न्यूनतम जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउन ध्यानाकर्षण गराउने, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको लागि पनि सरकारसँग माग गर्ने, अमेरिकी साम्राज्यवादलगायतका विश्वका सामाज्यवादी शक्तिबाट राजनैतिक अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका लागि सङ्घर्षरत क्युबा, प्यालेस्टाइनलगायतका जनता र राष्ट्रप्रतिको हस्तक्षेप बन्द गर्न ध्यानाकर्षण गर्दै श्रमिक जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति एक्यबद्धता प्रकट गर्ने, साम्राज्यवादी उक्साहटमा युक्रेनका शासकले गरेको रुससँगको अस्वाभाविक युद्धबाट युक्रेन र रुसका निर्दोष जनताले भोग्नुपरेको पीडाको सन्दर्भमा युद्ध होइन, शान्तिका लागि संवाद र वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न दुबै पक्षप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको छ ।

संसारभरिका साम्राज्यवादी शक्ति र संस्था एवम् बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई युद्व र हतियार खरिदका लागि खर्चकटौति गरी श्रमिक वर्ग र आम जनताको सामाजिक सुरक्षा र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न ध्यानाकर्षण गराउने गरी अपिल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।”