डी. आर. बन्जाडे
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परिवारलाई पीडित परिचय पत्र दिन सुरु गरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई छनोट गरी छानविन आयोगले द्वन्द्वबाट बढी प्रभावित लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियाबाट परिचय पत्र दिन सुरु गरेको हो ।
संक्रमणकालीन न्याय अन्तरगत पीडितको पहिचान र सोही बमोजिम परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यलाई मुख्य मानेर आयोगले काम सुरु गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता परिएका घट्नाको छानविन, सत्य अन्वेषण र अभिलेखीकरण जस्ता कार्यहरु गर्ने जिम्मा आयोगले पाएको छ ।
प्रदेशमा हाल सम्म ८ सय ७७ वटा बेपत्ता सम्वन्धी उजुरुहरु दर्ता भएका आयोगका प्रवत्ता डा. गंगाधर अधिकारीले जनाकारी दिए ।

उजुरीको जिल्लागत अवस्था :
प्रदेशका १२ जिल्लामा जिल्लागत उजुरी परेको संख्या ८ सय ७७  छ । यसरी दर्ता भएका उजुरीमा बेपत्ताहरुको परिवार पहिचानमा भने निकै ढिलाई देखिएको छ । हाल सम्म छ जनाको मात्रै बेपत्ताको परिवारको पहिचान भइ परिचय पत्र बनेको छ ।
शसस्त्र द्वन्द्वमा बढी प्रभावित भएको बर्दिया जिल्लाबाट सवै भन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । बर्दियामा २ सय ८८ वटा उजुरी परेकोमा जम्मा एउटा मात्रै उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको छ । जिल्लाबाट २४ वटा उजुरी सत्य निरुपणका लागि पठाइएको छ । बर्दियाबाट ३३ वटा उजुरीको लगत कट्टा गरिएको अधिकारीले बताए । त्यस मध्ये २ सय ५५ विस्तृत छानबिनको निर्णयका लागि पेश भएका छन् ।
प्रदेशको पूर्वीरुकुम र नवलपुरमा भने सवै भन्दा कम उजुरी परेका छन् । ती दुवै जिल्लामा १७ वटा उजुरी परेका छन् । पूर्वीरुकममा दुई वटा तामेलीमा परेका छन् भने नवलपुरमा ६ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको छ । जिल्लामा ९ वटा उजुरी विस्तृत छानबिनको निर्णयका लागि पेश भएका छन् ।
रुपन्देहीमा २९, बाँकेमा १ सय २५, प्युठानमा २३, पाल्पामा २४, रोल्पामा १ सय ४०, दाङ्गमा १ सय ४१, गुल्मीमा २६, कपिलवस्तुमा २४ र अर्घाखाँचीमा २३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
‘पीडितले उजुरी दिनु नै सवै भन्दा ठूलो कुरा हो । हामी त्यसको आधारमा अनुसन्धानलाई अगाढी बढाएका छौँ’, प्रवत्ता अधिकारीले भने–‘अनुसन्धान फिल्ड बेसमा हुने हुँदा ढिलाई हुँदो रहेछ ।’

मुद्धाको प्रकृति :
हाल सम्म उजुरी आएका मुद्धा मध्ये अधिकाशं पक्ष खुटाउन नसकिएका रहेका छन् । ‘कुन पक्षबाट अपहरण गरिएको हो भन्ने नै थाहा नभएका उजुरीहरु धेरै आएका छन्, प्रवत्ता अधिकारीले भने–‘समूहमा लगेकाहरुको समेत किटन हुन सकेको छैन् ।’
काम गर्न हिडेको मान्छे घर नर्फकिएको, रातीमा लगेर बेपत्ता बनाइएकाजस्ता घट्नाहरु बढी रहेको उनको भनाई छ ।
कर्मचारी अभावले काममा समस्या
आयोगको कामका लागि दक्ष जनशक्ति मुल समस्या रहेको आयोगले बताउँदै आएको छ । आयोगमा हाल अनुसन्धानका लागि अधिकृत स्तरका २० जना कर्मचारी छन् । आयोगमा ३ हजार २ सय २३ वटा मुद्धा हेर्नका लागि २० जना अधिकृत छन् । ‘हामीसँग जनशक्तिको कमी छ । त्यसकारण पनि उद्देश्य अनुरुप काम हुन सकेको छैन् ।’–उनले भने ।
देश शान्ति प्रकृयामा आएको लामो समय हुँदा सेमत निकै थोरै मात्र पीडित पहिचान हुनु नीतिगत निर्णयको अभाव र कर्मचारी अभाव रहेको प्रवत्ता अधिकारीको भनाई छ ।

परिचय पत्रको सुरुवात :
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले पीडित परिवारको पहिचान गरी परिचय पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पीडितको पहिचान हुने क्रम जारी रहेको प्रवत्ता अधिकारीको भनाई छ । परिचय पत्र दिने कामको सरुवात बर्दियाबाट सुरु गरिएको छ ।
परिचय पत्र प्राप्त पीडित पक्षलाई आरक्षण, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ऋण सुविधा, कर छुट, शिक्षा तथा तालीम, स्वास्थय, बीमा, यातायात, समाजिक सुरक्षा भत्ता, नागरिकता, सम्पत्ति र लक्षित नीति कार्यक्रम तर्जुमा जस्ता सुधिवा दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोग गठन गरिएको थियो ।