काठमाडौं । नेकपा एमालेको गत बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ‘अनुशासनको कारवाही’ गर्‍यो । रावललाई संगठित सदस्यबाटै हटाइयो भने बाँकी दुईजनालाई ६ महिने कारवाही गरियो । यो निर्णयले एमाले पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिरसमेत बहस निम्त्याएको छ ।

एमालेभित्रको कारबाही प्रकरणले निम्त्याएको यो बहस केवल तीनजना नेताको व्यवहारसँग मात्र जोडिएको छैन, कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक संरचना कस्तो हुने भन्ने वैचारिक–सैद्धान्तिक प्रश्नलाई पनि यसले सतहमा ल्याइदिएको छ ।

भीम रावलले त्यस्तो के बदमासी गरेका थिए र उनलाई एमालेको सदस्यबाटै हटाइयो ? अनि, अदालतमा मुद्दा परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टीले जग्गादान लिनुहुँदैन भनेर पार्टी कमिटीमा रहेका नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन मिल्थ्यो ? सतहबाट हेर्दा यो एउटा विशिष्ट व्यवहारिक प्रश्नजस्तो मात्र देखिन्छ । तर, अन्तर्यमा हेर्दा यसभित्र सिद्धान्त पनि लुकेको छ ।

रावल, पाण्डे र तिमिल्सिनाले गर्न हुने काम गरेका थिए वा गर्न नहुने ? यो विषयमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होइन । यहाँ केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरु मात्र उठाउन खोजिएको छ । एमालेका जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले पार्टी संगठन सञ्चालनको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भनेको छ ? जबजले पार्टीभित्र ‘बहुलवाद’लाई मान्यता दिन्छ या परम्परागत ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’लाई नै आत्मसात गर्नुपर्छ भन्छ रु खासमा एमालेको संगठनात्मक सिद्धान्त के हो ?

एमालेका जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले पार्टी संगठन सञ्चालनको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भनेको छ ? जबजले पार्टीभित्र ‘बहुलवाद’लाई मान्यता दिन्छ या परम्परागत ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’लाई नै आत्मसात गर्नुपर्छ भन्छ ? खासमा एमालेको संगठनात्मक सिद्धान्त के हो ?

अर्को प्रश्न– एमालेभित्र चलेको कारबाहीको बहस सो पार्टीभित्रको नितान्त आन्तरिक विषय हो या सार्वजनिक बहसकै विषय हो ? के कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यले नेतृत्वको आलोचनामा एक शब्द पनि बोल्नै पाइँदैन त ? नेताको आलोचनामा बोलेकै भरमा पार्टीलाई ३० वर्षसम्म गरेको योगदान ३० सेकेन्डमै धुलिसात् हुन सक्छ ? कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बन्द समाजको नियन्त्रित प्रतिनिधि हो या खुल्ला समाजको स्वतन्त्र र सचेत नागरिक ?

बहस गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक प्रश्न यहीँनेर हो– एमालेको संगठनात्मक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक हो कि लेनिन र स्टालिनकै पालाको हो ? एमालेको पार्टी सञ्चालन विधि ‘बहुलवाद’ हो या ‘एकमनावाद’ ? र एमाले नेताहरुले भन्दै आएको ‘जबजको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त’ ले राजनीतिको मात्रै सेवा गर्छ या त्यसले कुनै मौलिक संगठनात्मक स्वरुपको वकालत गर्छ ? के ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’कै लौरो टेकेर जबजको बाटो हिँड्न सकिन्छ ? कि जबजले बेग्लै संगठनात्मक ढाँचाको माग गर्दछ ?

पार्टी अनुशासनको प्रशंग आउँदा एमाले नेताहरुले बारम्बार भन्ने गरेको सुनिन्छ– कमिटी प्रणालीअनुसार आफ्ना असहमतिहरु कमिटीभित्रै राख्नुपर्छ, सार्वजनिक रुपमा राख्न पाइँदैन ।

एमालेले नेपाली कांग्रेसकै जस्तो नीति लिए पनि आफूलाई ‘सोसलिष्ट’ नभएर ‘कम्युनिष्ट’ पार्टी नै भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, कम्युनिष्ट पार्टीलाई जबजको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तअनुसार लोकतान्त्रिकरण गर्ने बताउँदै आएको एमालेले आफ्नो नाम नै मार्क्स र लेनिनका नामबाट (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी अर्थात एमाले) राखेको छ । नाम नै लेनिनवादी भइसकेपछि एमालेको ‘संगठनात्मक सिद्धान्त’ पनि लेनिनकै पालाको रहँदै आएको छ ।