काटठमाडौँ । तमासा हेर्न रुचाउने सरकारलाई रमिता देखाउन सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू १६ दिनदेखि काठमाडौँमा सडक आन्दोलनमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलन थप आक्रामक हुँदै गइरहेको छ ।

जसको प्रभाव उपत्यकासहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा परेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र गत बैशाख २ गतेदेखि शुरु भए पनि भर्ना कार्यक्रम हुन सकेको छैन ।

महासंघले जिल्ला जिल्लाबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन शिक्षक कर्मचारीलाई काठमाडौँ आउन उर्दी नै जारी गरेको छ । महासंका नेताहरुले आन्दोलनमा सहभागी नहुने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमाथि निगरानीसमेत गरेको हुनाले अहिले विद्यालयहरू पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन् ।

अधिकांश आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकका सन्तानले निजी विद्यालयमा पढ्छन् । यही कारणले पनि गरिबले पढ्ने सामुदायिक विद्यालय जतिसुकै दिन बन्द गर्न परोस् उनीहरुलाई कुनै मतलब छैन ।

निजी स्कूल चलेकै छन् । शिक्षकका छोराछोरीले निजीमा पढ्न पाएकै छन् । बाँकी रहे गरिबका सन्तान । यस्तो लाग्छ कि उनीहरुलाई गरिबको घरमा जन्म हुनु नै अभिषाप हो । त्यो अभिषाप ज्ञान दिने गुरुहरू र जनताको जिम्मा लिने सरकारले नै दिइरहेको छ । सबैलाई बराबरी गर्न सकेको छैन ।

तमासे सरकार
सरकार झन् तमासे भएको छ । चैत २० गतेदेखि आन्दोलित शिक्षकहरुलाई सरकारले ख्यालठट्टामा लिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त आफ्नो दुनोमात्र सोझ्याउने गरी नहेर्न शिक्षकहरुलाई अर्ती दिएका छन् ।

यसअघि सत्ताको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरु शिक्षकको पक्षमा रहेको बताएका थिए । त्यतिमात्र होइन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरुले माग सम्बोधन गर्न पहलकदमी गर्ने भनी शिक्षकहरुलाई पार्टी मुख्यालयमा बोलाएर आश्वासन दिएका थिए ।

यति हुँदा पनि सरकार तमासे भएर बसेको छ । प्रदेश सरकारलाई झन् चासो छैन भने स्थानीय सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।

शिक्षक नै नेता
काठमाडौँको मुख्य आन्दोलनमा आएका अधिकांश शिक्षकहरु कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता भएकोसमेत पाइएको छ । त्यसैले पनि उनीहरुले कसैलाई टेर्दैनन् । दलका नेताहरुले काखी च्याप्छन् । त्यसकै पछि लागिरहेका छन् शिक्षकहरु ।

त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अभिभावकलाई परेको छ । एसईई शुरु हुनुअघि नै शिक्षकहरु माघमै आन्दोलित भएका थिए । उनीहरुलाई एसईईले खासै फरक पारेको थिएन ।

अनि एसईई सकिन बित्तिकै त शिक्षकहरुले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका छन् । जसका कारण यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त पारिएको छ । उच्च पदस्थहरु जसरी पनि व्यवस्थापन गरेर गइहाल्छन् । पीडा भोग्ने तिनै गरिब गुरुवामात्रै हुन् । शिक्षकका पनि अधिकार छन् । खै त जायज माग पूरा गर्न सरकार किन हिच्किचाइरहेको छ ?

कहाँ गयो विद्यार्थी अधिकार ?
नेपालमा सयौँको संख्यामा अधिकारवादी संस्थाहरु छन् । तर परेका बेलामा बोलिदिने कोही छैनन् । यतिबेला कहाँ गयो बालअधिकार ? कहाँ गयो पढ्न पाउने अधिकार ?

आफ्नो दुनो सोझ्याउने बेलामा यस्ता संस्थाहरु च्याउसरी बाहिर निस्कन्छन् । अवसर पाउँदा सुविधा लिन तछाडमछाड गर्ने संस्थाहरुको कमी छैन् ।

तर विद्यालय बन्द हुँदा अध्ययनबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीका लागि बोलिदिने संस्था खोइ ? आखिर के गरिरहेको छ शिक्षा मन्त्रालय ? के विद्यार्थीले पनि अब ठूलै मूल्य चुकाउने बेला आएको हो त ?