गणेश आचार्य
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेकपा ( मसाल ) को चुनाबि मोर्चा हो । नेकपा (मसाल ) र त्यसको नेतृत्व बाट २०१७ सालदेखि निरन्तर संविधान सभा बाट संविधान बनाउनु पर्ने कुरा गरिराख्यो । २०४६ सालको आन्दोलनको बेला त्यो आन्दोलनलाइ सम्झौतामा टुङ्गाउन नहुने , यसैबाट राजतन्त्र अन्त्य , गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभा बाट संविधान बनाउने कुरा गर्यो । त्यो कुरा गर्दा २०४६ को आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गणेशमान सिंह ले लोटा लिएर गएको बेलामा समुन्द्रमा पानी छ भन्दैमा मसाल ले गाग्रो भरी पानी ल्याउन खोज्यो भन्ने तर्क गरेर । राजा , काङ्ग्रेस र बाममोर्चा मिलेर आन्दोलन लाइ सम्झौतामा समाप्त गरे ।

२०४७ को संविधानले प्रतिगामिहरुलाइ स्पेस दियो । २०४८ सालमा संसदीय निर्बाचन भयो । मसालले संसदीय हैन संविधानसभाको चुनाव गरेर पहिला प्रगतिशील संविधान बनाउनु पर्दछ भन्दै २०४८ को संसदीय चुनाब बहिस्कार गर्यो । माओवादी पार्टीले संविधानसभाको चुनाब लाइ दक्षिणपन्थि नारा भन्दै संसदीय चुनाबमा भाग लियो ।

२०४७ को संविधान बनेपछि मसालले यो संविधानले प्रतिगमनलाइ ठाउ राखेको छ । त्यसैले देशमा फेरीपनि प्रतिगमन हुन्छ , २०४७ को सिमित प्रजातन्त्र समाप्त हुनेछ । त्यसैले यो विषयमा सचेत हुनु पर्दछ भन्दा अरु सबै दल र मुख्य गरी माओवादी ले मसाल को स्याल हुइया भन्दै दारा नङ्ग्रा काटेर १२ कोष टाढा फलामको खोरमा राखेको बाघको खतरा छ भन्यो मसाल भनेर तर्क समेत आए । तर जब २०५९ आस्बिन १८ र २०६१ माघ १९ को साहि घोषणा भयो , त्यसपछि मात्र अन्य दलहरुका आखा खुले ।

२०६२÷ २०६३ को आन्दोलन त भयो तर अगाडी कसरी बढने भन्ने विषयमा धेरै तर्कहरु आए , कसैले गोलमेच सम्मेलन बाट अगाडी बढने भने , कसैले सडक बाटै सरकार बनाउने भने तर मसाल ले बिघटित संसद पुनस्थापना नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्यो । यसको मुख्य तया माओवादी र एमालेले बिरोध गरे । काङ्ग्रेसमा पनि धेरै अन्योलतामा थियोे । जब गिरीजाप्रसाद कोइराला त्यो कुरामा सहमत भए त्यसपछि त्यहि बाटो बाट नै बैधानिक रुपमा नै राजतन्त्र अन्त्य , गणतन्त्रको घोषणा , अंतरिम सरकार गठन लगायत सबै कामहरु भए । जो बैधानिक बाटो थियोे । तर अहिले बनेको अन्तरिम सरकार बैधानिक छैन ।

माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्ने कुरा अगाडी बढाउने कुरा गर्दा मसाल ले आत्मपरक र बस्तुपरक बिस्लेसणका आधारमा अहिले जनयुद्ध गर्दा त्यसले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न नसक्ने कुरा गर्यो । मसाल ले निडरतापुर्बक युद्धका बेला सरकारले माओवादी लाइ आतंककारी बिधेयक ल्याउदा यो आतंकारी युद्ध हैन , यो राजनीतिक समस्या हो भनेर संसदमा आबाज उठायो । बाहिर माओवादी बाट भएका गलत कामको भन्डाफोर गर्यो । तर सरकार वा मुख्य तया काङ्ग्रेस र एमालेहरु सदनमा आतंककारी बिधेयक ल्याउन तयार हुने तर ऊनीहरुको गलत कुराको बिरोध गर्ने ल्याकत राख्न सकेन ।

अन्तत माओवादीले गरेको जनयुद्धले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सकेन । २०४८ कै चुनाबमा मसालले संसदीय हैन संविधानसभाको चुनाब गर्नु पर्दछ भन्ने मुद्दा कै सहमतिमा युद्धको अन्त्य भयो । जुन काम मसाल ले २०४६ को आन्दोलनमा नै उठाइरहेको थियोे । त्यो मानेको भए १० बर्ष सम्म देशले असान्ति , द्वन्द्व र भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने थिएन । हजारौं मान्छे मर्नु पर्ने थिएन । बिकासका काममा अबरोध पनि हुने थिएन ।
२०६२÷०६३ को आन्दोलन पछि त्यो आन्दोलनमा उठदै नउठेको विषय देशलाइ जातीय राज्यमा बिभाजन गर्ने , एक मधेस एक प्रदेश हुनु पर्ने र संघीयता हुनु पर्ने कुरा जबर्जस्त रुपमा अगाडी आयो । मसालले निरन्तर त्यसको बिरोध गर्यो , संविधान बन्ने बेला , सदनमा , सडकमा निरन्तर आन्दोलन गर्यो । कसैले मसाल को त्यो कुरा स्वीकार गरेनन । त्यो बिरोध र आन्दोलनले जातीय र एक मधेस एक प्रदेश हुन पाएन ।

२०७२ को संविधानमा त्यो नभएकै कारण संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी नै गर्यो । अब अहिले सबैलाई महसुस भएको छ की संघीयता देशको लागि बोझ रहेछ । सबैको चेत खुलेको छ । अब न यो फाल्न सजिलो छ न त पाल्न नै । यसरी यो कुरा क्लियर हुन्छ कि राजनीतिमा केबल सत्ता पलट र स्वार्थ सिद्धी हैन । राजनीतिक दुरदर्शिता, बैचारिक स्पष्टता र दृढताको धेरै महत्त्व हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो हुन सकेन भने त्यो देश र देशका नागरिकले कहिले चयनको सास फेर्न पाउदैनन ।
लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष हुन् ।