काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि काठमाडौंमा केही कमजोर भएको वाह्य हस्तक्षेप फेरि सघन बन्न थालेको छ । विदेशीलाई मुलुकको आन्तरिक मामिलाको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा हर्ताकर्ता बनाउन प्रमुख दलहरू नै कम्मर कसेर लागेका हुन् ।

भारतको अनिच्छाबीच नेकपा (एमाले) सँग नयाँ सत्ता गठजोड गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यतिखेर भारतीय राजदूत र दूतहरूसँग गोप्य भेटघाट व्यवस्थापन गर्न व्यस्त देखिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण मामिलालाई पेचिलो बनाउँदै चीनतर्फ ढल्किएका छन् ।

भारतसँग देखिने टकराव गरी बालुवाटारको गोप्य कोठामा त्यतैका खुफिया प्रमुख समन्त गोयललाई आतिथ्यता दिएका ओलीको यो ढल्काइ आफैँमा संशयपूर्ण देखिन्छ ।

संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको भ्रमणलाई लिएर कुनै भारतीय राजनीतिज्ञले झैँ ‘चाइना कार्ड’ को भाष्य खडा गर्न खोजिरहेका छन् । संसद्का अरु दलहरु पनि परराष्ट्र मामिलाको पछिल्लो दोहोरीमा छड्के किनाराको साक्षी बन्न खोजेका छन् ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा परम्परागत व्यवस्थापक मानिने भारत र मौन कूटनीतिबाट सिफ्ट भई झण्डै दशकदेखि काठमाडौंमा मुखर भएको चीनलाई कसरी नेताहरूले जबर्जस्त थप भूमिका दिँदैछन् त ? यो सामग्री सोही सन्दर्भमा केन्द्रित छ ।

मुख्यतः आफ्नो भू–रणनीतिक स्वार्थ भएको मुलुकको आन्तरिक व्यवस्थापनमा हावी हुन छिमेकी या शक्तिशाली मुलुकहरुले दुई तरिका अपनाउँछन्‌ भनिन्छ । एउटा– बाहिर सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राखेको देखाउँदै त्यो मुलुकका ठूला मामिलामा आफू हावी हुने अर्थात् वृहद व्यवस्थापन गर्ने, दोस्रो चाहिँ सो मुलुकको साना भन्दा साना आन्तरिक मामिलासम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अर्थात् सुक्ष्म व्यवस्थापन ।

नेपाल मामिलामा चारपटक नाकाबन्दी लगाएको भारत विसं. २०७२ पछि पछि हट्न बाध्य भएको थियो । नेपालले जारी गरेको संविधान आफूले भनेअनुसार नभएको भन्दै भारतले त्यतिखेर ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको थियो । सो अमानवीय नाकाबन्दीका कारण आलोच्य हुनुपरेपछि र सैन्य कूटनीति हावी भएपछि नयाँ दिल्लीले काठमाडौंको सुक्ष्म व्यवस्थापनबाट हात झिक्नु परेको थियो ।

त्यस पछिका वर्षमा बेलाबखत नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुला भूमिका देखाउन खोजे पनि नयाँ दिल्लीको साउथ ब्लक खासै सफल हुन नसकेको विश्लेषण हुने गरेको थियो । बरु, त्यस अघिसम्म नेपाल मामिलामा मौन कूटनीति अपनाउने गरेको भनिएको बेइजिङले सन् २०१६ मा नोभेम्बरमा यु होङलाई राजदूत बनाएर पठाएपछि काठमाडौंमा देखिनेगरी प्रभाव बढाएको थियो ।

यतिसम्म कि २०७५ जेठ ३ मा साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकताका लागि निर्णायक वार्ता हुनुअघि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले अस्वाभाविक सक्रियता देखाएकी थिइन् । त्यतिखेर (हाल पनि) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग निर्णायक छलफल गर्नुअघि २०७४ फागुन ७ गते चिनियाँ राजदूतलाई भेटेका थिए ।