बुटवल। लुम्बिनी बस टर्मिनल (नयाँ बसपार्क) ठेक्का व्यवस्थापन गम्भीर विवादमा गिजोलिएको छ । सम्झौता पत्रमा उल्लेखित छोटो दूरीका सवारी साधन बस टर्मिनल भित्रबाटै छुटाउने व्यवस्था उपमहानगरले मिलाउनुपर्ने मुख्य बुँदा कार्यान्वयन नहुँदा ठेकेदार पक्षले बाहिरबाट शुल्क उठाउँदै आएको बिषय यतिबेला स्थानीय प्रशासनको नजरमा परेपछि थप चुलिएको छ ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार छोटो दूरीका सवारी साधनहरु बसपार्क भित्रबाटै छुट्नु पर्ने उल्लेख भएपनि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालि लगायत बस समिति र उपमहानगरपालिकाको उदासिनताका कारण उक्त सवारी साधनहरु बसपार्क बाहिर सडकबाटै छुट्दै आएका छन् । बसपार्क परिसरभित्र सवारी साधनहरु नआएपछि निर्धारित शुल्क उठाउन ठेकेदार पक्ष बसपार्क बाहिर स्टेशन बनाएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको सोमवार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ ।

दुई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र २०८२/०८३ का लागि बुटवल उपमहानगरले ३ करोड पचास लाख, तिस हजार रुपैयाँमा बुटवल उपमहानगरले बसपार्क सञ्चालनका लागि ठेक्का लगाएको र जसको ठेक्का भुपेन ट्रेड एण्ड सप्लायर्स प्रालिले पाएको पाइएको छ । सम्झौतामा लेखिएको सर्त कार्यान्वयन नहुँदा छोटो दुरीका सवारीहरु बाहिरबाटै चल्ने भएकाले बाध्यतामा परेर ठेकेदार पक्षले बसपार्क बाहिर स्टेशन खडा गरी नियमअनुसारको शुल्क उठाउनु परेको पत्रकार सम्मेलनमा सप्लायर्स प्रालिका सञ्चालक एवं बसपार्क सञ्चालनका ठेकेदार भुपेन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री (हरि) ले बताए ।

सम्मेलनमा बोल्दै क्षेत्रीले केही टेलिभिजन तथा सञ्चारमाध्यमले ठेकेदार पक्षले बिना लगानी, केही नगरी दादागिरी शैलीमा पैसा उठाएको भन्दै समाचार प्रसारण गरेकोमा ठेकेदार पक्षबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए । उनले अगाडि थपे, सञ्चारमाध्यमले आफ्नो हस्ताक्षर समेत नभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ को सम्झौता पत्रको कागजात देखाएर एकपक्षिय समाचार बनाएकोप्रति गुनासो पोख्दै सत्यतथ्य समाचार लेख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ठेकेदार क्षेत्री भन्छन्, नगरप्रमुखको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ, उपमहानगरपालिका, बस समिति र स्थानीय प्रहरी प्रशासनबाट आफूहरु पीडित भएको जिकिर गरे । सम्झौतामा दोहोरो अर्थ लाग्ने सर्तनामा राखिएको र उपमहानगरका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेय समेत समस्या समाधानमा गम्भीर नहुँदा प्रहरीले शुल्क उठाउन बसेका कर्मचारीलाई धरपकट गर्ने,बोलपत्रले तोकिएको शुल्क उठाउन नदिने कार्यले आफु चिन्तित बनेको दुखेसो सुनाए ।

स्थानीय एक टेलिभिजन, सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रसारण गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ को नयाँ सम्झौता पत्र देखाइएको छ, जसमा ठेकेदार पक्षबाट हस्ताक्षर नै गरिएको छैन् । हरेक बर्ष नयाँ सम्झौता हुन्छ, उनले भने । बसपार्क व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा उल्टै बस समिति, उपमहानगरपालिका र प्रहरी प्रशासनबाट आफूलाई पीडित बनाइएको उनको आरोप छ ।

यता सम्झौता पत्रको बुँदा न-२४ मा टर्मिनल सेवा शुल्क तिरे नतिरेको चेकजाँचको वहानामा मुल सडकमा बसी सडक अवरोध गरी टर्मिनल सेवा शुल्क लिन पाइने छैन् भनी उल्लेख गरिएको छ, भने कुनै विवाद वा समस्या पर्न आएमा असर परेको पक्षले अर्को पक्षलाई लिखित सूचना दिई समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेछ । समस्या परेपछि सम्झौता पत्रको बुँदामा टेकेर नगरप्रमुख समक्ष समस्या सुनाउँदा समस्या समाधान गराउनुको साटो गैरजिम्मेवार र पन्छिने खालको जवाफ दिएपछि अवस्था झनै जटिल बनेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो ।