बुटवल,आसार१४ गते।कृषिजन्य बस्तु उत्पादन र बजारीकरणको विषयमा बुटवलमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । कृषि,खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलबार अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको हो । दुध, फुल, माछा मासु उत्पादन र बजारीकरणको विषयमा सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया तथा छलफल गरियो । उक्त अन्तरक्रियामा बोल्दै कृषि,खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले कृषिमा परिवर्तन ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाउने आश्वासन दिईन ।कृषिजन्य वस्तु उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई प्रोत्सान गरी बजारको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रीको प्रतिवद्वता छ। कृषि क्षेत्रसंग सरोकाराख्ने किसना, सहकारी अभियान्ता,उपभोक्ता, कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, कृषि क्षेत्रका विज्ञ, सञ्चारकर्मीहरुको सहभागितामा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघ रुपन्देही अध्यक्ष लोकनाथ पाण्डेले उत्पादन, संकलन भण्डारण, प्रशोधन र बजारी करणमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघका सदस्य हरि काफ्लेले खाद्य ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसंग माग गरे।उत्पादन लागत महङो र बिक्री दर सस्तो हुंदा व्यवसायिक रुपमा लागेका किसनाहरु विस्थापित हुने अवस्था आएको किसानहरुको गुनासो छ ।दुध, माछा मासुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानहरुलाई भूमि र सहुलियत ऋण दिएर सरकारले बजारको सुनिश्चित गर्दिनु पर्ने किसानहरुको माग छ । खुल्ला सीमानाका कारण खुल्ला बजार मौलाएकाले पेशागत रुपमा व्यवसाय चलाएका व्यवसायी समस्या परेका छन् ।खुल्ला बजारका कारण भारतबाट आयत भएको गुणस्तरहिन सस्तो कृषजन्य वस्तु नेपाली बजारमा बढी विक्री हुंदा नेपाली किसान समस्यामा परेका छन् । नेपालमा उत्पादन उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले मुल्य नपाउंदा नेपाली किसनाहरु मारमा परेका छन् ।भारतमा उत्पादित सस्तोमा पाइने गुणस्तरहिन कृषिजन्य वस्तु खांदा स्वास्थ्यका हिसावले नेपाली उपभोक्ता मारमा परेको नवलपरासीका कृषक युवराज ढकालले बताए। भारतबाट आएको तरकारी र अन्य वस्तुहरु सस्तोमा पाउंदा उपभोक्ताले सोही सस्तो मुल्यको तरकारी लगायत अन्य कृषिजन्य वस्तु बढी खरिद गर्दा उल्टै नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने जानकारहरु बताउन छन् । मनत्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाको अधयक्षता, पशु चिकित्सक लोकराज भुसालको स्वागत र होमकान्त पाण्डेयको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा पुशपंक्षी महाशाखा प्रमुख तुल्सीराम भण्डारीलगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।