बुटवल, भदौ १० गते । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले वृद्धि भएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
बुटवलमा सञ्चारकर्मीसंग कुरागर्दै जिफन्ट उपाध्यक्ष गौतमले सरकारले साउन १ गतेदेखि लागुहुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागुगर्न माग गरेका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले यही साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १७ हजार ३ सय निर्धारण गरेको छ । यस्तै चिया बगानका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिगर्दै रु १३ हजार आठ सय ९३ तोकिएको छ ।

वृद्धि भएको पारिश्रमिकमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकमा रु १० हजार ८ सय २० आधारभूत पारिश्रमिक र रु छ हजार चार सय ८० महङ्गी भत्ता रहेको छ । यस्तै, प्रतिघण्टा रु ८९, दैनिक रु छ सय ६८ र आंशिक समय मात्र काम गर्ने श्रमिको प्रतिघण्टा रु ९५ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । उपयुक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन–२०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा–२०७४, श्रम सम्झौता, नियुक्ती पत्र र श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष, उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त स्थानीय तह वा अन्य निकायले मन्त्रालयले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष गौतमले न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा बढी सुविधा पाइरहेका श्रमिकका हकमा न्यूनतम ज्यालालाई आधार मानी सोही अनुपातमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विभिन्न निजी शिक्षण संस्थाहरु, मिडियासँग सम्बन्धित कामदार कर्मचारी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापार, एनजीओ÷आइएनजीओ, कृषि श्रमिक, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरुकोसमेत वृद्धिभएको तलव कार्यान्वयन हुनुपर्ने गौतमको माग छ ।

हालसम्म १८ हजार २११ प्रतिष्ठान र ती प्रतिष्ठानमा आवद्ध ७ लाख ३८ हजार २१५ जना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् ।